जिला कलेक्टर से मिला लोक अधिकार मंच का प्रतिनिधि मंडल

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  • जिले के विकास एवं नागरिकों की चिकित्सा सुविधाओं की समस्याओं को रखा
    चेतना भाट, राजसमंद। लोक अधिकार मंच के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल से मुलाकात कर जिले के विकास एवं यहां के नागरिकों की चिकित्सा सेवाओं तथा सुविधाओं को लेकर समस्याओं से अवगत कराया। मंच प्रवक्ता एडवोकेट भरत कुमार ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संपतलाल लढ्ढा के नेतृत्व में संस्थापक सदस्य नरेन्द्रसिंह कच्छवा, संभाग अध्यक्ष फतेहलाल गुर्जर अनोखा, कोषाध्यक्ष बंशीलाल रांका, जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल त्रिपाठी उपस्थित थे। कुमावत ने बताया कि जिले के बहुमुंखी विकास के लिए करीब दो दशक पूर्व दिवंगत सांसद स्व. हरिओमसिंह राठौड़ ने मावली-मारवाड़ जंक्शन आमान परिवर्तन के लिए व्यापक प्रयास किए। जिस पर सरकार ने तात्कालिन सक्रियता भी दिखाई। प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलक्टर के मार्फत रेल मंत्री को ज्ञापन भिजवाया। जिसमें मावली-मारवाड़ जंक्शन आमान परिवर्तन से होने वाले बहुआयामी लाभ एवं जिले के औद्योगिक तथा पर्यटन सम्बन्धि लाभ के साथ ही सामरिक दुष्टि से इस मार्ग के महत्व के बारे में बताया। लेकिन लम्बा समय बीत जाने के बाद भी इस और प्रगति नहीं होने पर प्रतिनिधि मंडल ने रोष व्यक्त जताते हुए रेलम मंत्री से सार्वजनिक रूप से इस आमान परिवर्तन की बाधाओं को बताने की मांग की है जिससे कि आमजन भी इसमें सहयोगी बन सके। इसी के साथ प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट संपतलाल लड्ढा ने कहा कि राजसमंद की जनता के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को लेकर भारी अन्याय एवं शोषण हो रहा है। इससे निजात पाने के लिए मंच ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन लिखकर क्लीनिकल एस्टेब्लिश रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत निजी अस्पतालों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाने तथा साथ ही साथ आरके जिला चिकित्सालय की चिकित्सा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जाने की मांग की है। वहीं जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल त्रिपाठी ने विशेष रूप से आरके चिकित्सालय में चिकित्सकों सहायक चिकित्सकों तथा रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पड़े पद पर ध्यान आकृष्ट करते हुए आमजन को न चाहते हुए भी निजी लैबोरेट्री एवं निजी चिकित्सकों के चक्कर काटने को मजबूरन होने की समस्या से अवगत कराया और जिले के नागरिकों के साथ हो रहे राजकीय भेदभाव पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग करते हुए निवारण नहीं होने पर मंच द्वारा सरकार के विरूद्ध विशाल जन आंदोलन की चेतावनी दी।
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